




पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन ने कोर्ट में स्वीकार किया कि सार्वजनिक स्थानों पर भांग तेजी से फैल रही है, जिससे पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रशासन ने सुझाव दिया कि इस समस्या के समाधान के लिए बागवानी और कृषि विभाग के विशेषज्ञों के साथ एक समिति गठित की जाए।
हालांकि, चंडीगढ़ प्रशासन के उदासीन रवैये पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम इस समस्या को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक तात्कालिक नहीं, बल्कि स्थायी समाधान की आवश्यकता वाली समस्या है।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि कृषि विशेषज्ञ सार्वजनिक स्थानों पर भांग उगने की रोकथाम और उसे नष्ट करने के तकनीकी पहलुओं पर अपनी राय प्रस्तुत करें। यह राय समस्या के कारणों, प्रभावों और इससे निपटने के व्यावहारिक उपायों पर आधारित होगी।




