




Inkhabar Haryana, Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं से देशभर में करीब 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की संभावना है, साथ ही कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा मिलेगा। बजट में कृषि, ग्रामीण विकास, और किसानों के लिए नीतिगत कदमों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना के तहत 100 ऐसे जिलों को कवर किया जाएगा, जहां कृषि उत्पादन कम है। इन जिलों में किसानों को सशक्त बनाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी, जिससे उनकी उत्पादकता और आय में वृद्धि हो सके। इस पहल से कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाने और ग्रामीण इलाकों की समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर नीतियां बनाई जाएंगी।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का उद्देश्य किसानों को सरल और सस्ती लोन सुविधा प्रदान करना है। इस बार बजट में KCC की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है, जिससे 7 करोड़ से अधिक किसानों को सस्ती दरों पर लोन मिलने का रास्ता खुलेगा। यह कदम किसानों को कृषि और अन्य कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और वे अपने कृषि व्यवसाय को बेहतर तरीके से चला सकेंगे।
केंद्र सरकार तुअर, उड़द, मसूर जैसी प्रमुख दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अगले 6 वर्षों के लिए एक विशेष मिशन शुरू करेगी। इस मिशन के तहत, केंद्र की एजेंसियां 4 साल में इन दालों की खरीदारी करेंगी, जिससे किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे और दालों का उत्पादन बढ़ सकेगा। कृषि क्षेत्र में यह पहल किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगी और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगी।
बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए भी विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। वित्त मंत्री ने पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए एक लोन स्कीम की घोषणा की, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सकेगी। साथ ही, नॉन-लेदर जूतों और भारतीय खिलौनों के लिए भी सपोर्ट स्कीम लाई जाएगी, जो महिला और युवा उद्यमियों को लाभ पहुंचाएगी।




