Inkhabar Haryana, Budget 2025: भारत सरकार ने आज वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की घोषणा की, जिसमें बड़ी राहत और विकास के कई अहम कदम उठाए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए करदाताओं को बड़ी राहत दी है। इस बजट में 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आइए जानते हैं इस बजट की प्रमुख घोषणाओं के बारे में:
यूनियन बजट 2025 की प्रमुख घोषणाएं
1. आयकर में राहत:
- सबसे बड़ी घोषणा यह रही कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस कदम से लाखों करदाताओं को सीधी राहत मिलेगी।
- आय 12 लाख से 16 लाख रुपये तक होने पर 15% टैक्स, 16 लाख से 20 लाख तक की आय पर 20% टैक्स, और 20 लाख से 24 लाख तक की आय पर 25% टैक्स लागू होगा।
2. कृषि क्षेत्र में सुधार:
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी।
- बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो मखाना उत्पादकों को लाभ पहुंचाएगा।
3. शिक्षा और कौशल विकास:
- आईआईटी में 6,500 नई सीटें जोड़ी जाएंगी, और आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा। यह कदम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
- राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFTEM) बिहार में स्थापित किया जाएगा, जो पूर्वी भारत में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देगा।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
4. स्वास्थ्य सेवाएं:
- वित्त वर्ष 2025-26 में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में इन सीटों की संख्या बढ़ाकर 75,000 करना है।
- डेकेयर कैंसर सेंटर्स अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे।
5. माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs):
- MSMEs के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को बढ़ाया गया है, जिससे छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
- महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
6. बुनियादी ढांचे का विकास:
- राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए दिया जाएगा, ताकि बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिल सके।
- अर्बन चैलेंज फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो शहरी पुनर्विकास, पानी की आपूर्ति और स्वच्छता पर जोर देगा।
7. यातायात और परिवहन:
- उड़ान योजना को नए रूप में पेश किया जाएगा, जिसमें 12 नए डेस्टिनेशन जोड़े जाएंगे। इस योजना से 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों के जुड़ने का लक्ष्य है।
8. कस्टम ड्यूटी में छूट:
- 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटा दी गई है, जिससे इन दवाओं की उपलब्धता और किफायती हो जाएगी।
9. न्यायिक सुधार:
- जनविश्वास 2.0 के तहत 100 पुराने और अप्रचलित कानूनों को समाप्त किया जाएगा।
Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में की किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं, जानें क्या कुछ हैं खास
