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Haryana Budget Session 2025: हरियाणा बजट सत्र का आज दूसरा दिन, सरकार को घेरेगा विपक्ष, उठेंगे अहम सवाल

BY: • LAST UPDATED : March 10, 2025
Inkhabar Haryana, Haryana Budget Session 2025: हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र अपने दूसरे दिन में प्रवेश कर चुका है, जहां सत्ता और विपक्ष के बीच जोरदार बहस की उम्मीद है। सत्र की शुरुआत सोमवार दोपहर दो बजे से होगी, जिसमें प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी दल सरकार से तीखे सवाल पूछने के लिए तैयार हैं। बजट सत्र का यह चरण बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।

प्रश्नकाल में सरकार से जवाब तलब

बजट सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जहां विपक्ष अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में देरी, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, गरीबों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट देने की योजना और लाडो लक्ष्मी योजना से संबंधित सवाल उठाएगा। विपक्ष की मंशा सरकार को इन ज्वलंत मुद्दों पर घेरने की होगी।

विधानसभा में तारांकित प्रश्नों के उत्तर सरकार मौखिक रूप से देगी, जबकि अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में विधायकों को प्रदान किए जाएंगे। विपक्ष के साथ भाजपा के विधायक भी सरकार से विभिन्न विषयों पर जवाब मांगेंगे, जिससे सत्र के गर्म रहने की पूरी संभावना है।

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शून्य काल में विधायकों को 3 से 4 मिनट का समय मिलेगा

प्रश्नकाल के बाद शून्य काल होगा, जिसमें विधायकों को 3 से 4 मिनट का समय मिलेगा। इस दौरान विपक्ष राज्य की प्रमुख समस्याओं को सदन में उठाएगा और सरकार से जवाब मांगने की कोशिश करेगा। आमतौर पर शून्य काल में वे मुद्दे उठाए जाते हैं, जो जनता से सीधे जुड़े होते हैं और जिनका तत्काल समाधान आवश्यक होता है।

शून्य काल के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी, जिस पर सदन अपनी स्वीकृति देगा। इस रिपोर्ट से यह तय हो जाएगा कि बजट सत्र कितने दिनों तक चलेगा और इसमें कितनी बैठकों का आयोजन होगा। सरकार ने 28 मार्च तक सत्र चलाने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर अंतिम निर्णय सदन की सहमति के बाद ही लिया जाएगा।

बजट पेश होने की तैयारी

हरियाणा सरकार 17 मार्च को बजट पेश करने वाली है। इस महत्वपूर्ण सत्र में सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के लिए बजट प्रस्तावों को सदन में रखा जाएगा। सोमवार को बजट से जुड़ी तैयारियों पर भी चर्चा होगी और इसकी अंतिम स्वीकृति दी जाएगी। इसके अलावा, सरकार करीब 109 पेपर और रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी, जिससे विभिन्न सरकारी नीतियों और योजनाओं की समीक्षा होगी।