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Union Budget 2025: दालों की पैदावर बढ़ाने से लेकर AI तक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए यें बड़े ऐलान

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Inkhabar Haryana, Union Budget 2025: भारत सरकार ने 2025 के केंद्रीय बजट का ऐलान किया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं और पहलों की घोषणा की गई है। इस बजट में कृषि, उद्योग, शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में विकास के लिए बड़े कदम उठाने की बात की गई है, जो देश की आर्थिक प्रगति को और तेज करेंगे। बजट में किए गए प्रमुख ऐलान निम्नलिखित हैं:

बजट में किए गए प्रमुख ऐलान निम्नलिखित

  • कृषि क्षेत्र में वृद्धि की योजना: बजट में अगले छह वर्षों में मसूर और तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान देने की योजना है। इससे न केवल घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि दालों के आयात पर निर्भरता भी कम होगी।
  • वहीं, कपास उत्पादन के लिए 5 साल का मिशन: कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक पांच साल का मिशन शुरू किया जाएगा। इस मिशन से देश का कपड़ा उद्योग मजबूत होगा और भारत को वैश्विक कपड़ा बाजार में एक प्रमुख स्थान प्राप्त होगा।
  • किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा बढ़ाई जाएगी: किसानों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी जाएगी। इससे किसानों को अपनी फसलों और कृषि गतिविधियों के लिए आसानी से कर्ज मिलेगा।
  • बिहार में मखाना बोर्ड का गठन: बिहार में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। यह पहल छोटे किसानों और व्यापारियों को बेहतर समर्थन प्रदान करेगी, जिससे मखाना के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
  •  छोटे उद्योगों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड:छोटे उद्योगों के लिए एक विशेष क्रेडिट कार्ड योजना बनाई जाएगी, जिसके तहत पहले साल में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। इससे छोटे व्यवसायों को अपनी कार्यशील पूंजी बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
  •  MSME के लिए लोन गारंटी कवर में वृद्धि: सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों (MSME) के लिए लोन गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। इसके माध्यम से MSME क्षेत्र को 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उद्योगों की वृद्धि में मदद मिलेगी।
  • स्टार्टअप्स के लिए कर्ज की सीमा में वृद्धि: स्टार्टअप्स के लिए कर्ज की सीमा को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ किया जाएगा, और गारंटी फीस में भी कमी की जाएगी। यह कदम स्टार्टअप्स को तेजी से विकास के लिए अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएगा।
  • खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योजना: ‘मेक इन इंडिया’ के तहत खिलौना उद्योग के लिए एक विशेष योजना शुरू की जाएगी, जो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत को खिलौना उद्योग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।
  • IITs में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि: 23 IITs में कुल 1.35 लाख छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा, जिससे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा में वृद्धि होगी। इसके साथ ही IIT पटना का विस्तार भी किया जाएगा।
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए 500 करोड़ रुपये का ऐलान: सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ₹500 करोड़ का ऐलान किया है, जिससे भारतीय कंपनियों और संस्थानों को AI में उत्कृष्टता हासिल करने में मदद मिलेगी।
  • मेडिकल शिक्षा में 75,000 सीटों का विस्तार: स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए अगले 5 वर्षों में मेडिकल शिक्षा में 75,000 सीटें बढ़ाने का ऐलान किया गया है। यह कदम देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने में सहायक होगा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएगा।