Monday, February 9, 2026
इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और अभ्यर्थियों के बीच आयोग की विश्वसनीयता को मजबूत करना है। अभी तक, जिन अभ्यर्थियों को अपने परिणामों पर संदेह होता था, उन्हें अपनी शंकाओं के समाधान के लिए RTI (सूचना का अधिकार) का सहारा लेना पड़ता था या फिर न्यायालय में याचिका दायर करनी पड़ती थी। अब इस नई प्रक्रिया से अभ्यर्थियों को उनके प्रदर्शन की स्पष्टता मिलेगी।
आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस पहल से अभ्यर्थियों को अपने प्रदर्शन का वास्तविक मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास अक्सर ऐसे अभ्यर्थियों के मामले आते हैं, जो अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय में टॉपर होने का दावा करते हैं और अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं। इस पहल से उनकी शंकाओं का समाधान हो सकेगा। हमने पहले ही पूरी मेरिट सूची सार्वजनिक करना शुरू कर दिया है और अब अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाएं भी देख सकेंगे। इससे झूठे दावों पर रोक लगेगी।
हालांकि, इस फैसले के कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। आयोग के सूत्रों ने चिंता जताई है कि इससे भविष्य में अनावश्यक मुकदमेबाजी की संभावना बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करने के बाद अन्य अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं से तुलना करने की मांग कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप आयोग को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
