Thursday, May 21, 2026
भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करती है, और महामारी के दौरान भी इस क्षेत्र ने देश को आर्थिक संकट से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बावजूद, मौजूदा बजट में कृषि और किसानों को राहत देने के बजाय उनके लिए कई बाधाएं खड़ी कर दी गई हैं।
सरकार ने उर्वरक सब्सिडी को 1,19,000 करोड़ रुपये से घटाकर 1,18,900 करोड़ रुपये कर दिया है। इसी प्रकार, खाद्य सब्सिडी बजट को 2,05,250 करोड़ रुपये से घटाकर 2,03,420 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वहीं, बड़े उद्योगपतियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम सब्सिडी को 11,925 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12,100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह दर्शाता है कि सरकार आम किसानों की जरूरतों को नजरअंदाज कर रही है, जबकि बड़े उद्योगपतियों को प्राथमिकता दे रही है।
युवाओं को राहत देने और रोजगार सृजन के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार बेरोजगारों की कठिनाइयों को समझने में विफल रही है।
इसी तरह, स्वास्थ्य क्षेत्र की अनदेखी भी चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए आवंटित 2,200 करोड़ रुपये के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, जबकि स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति सुधारने के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता थी।
सरकार ने इस वर्ष जिन मदों में बजट आवंटित किया था, उन्हें भी पूरी तरह खर्च नहीं किया गया। उदाहरण के लिए:
अभय सिंह चौटाला ने इस बजट में हरियाणा की पूरी तरह अनदेखी किए जाने पर भी नाराजगी जताई। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद किसानों को कोई विशेष राहत नहीं दी गई। इसके अलावा, औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास के लिए भी कोई नई योजनाओं की घोषणा नहीं की गई, जिससे राज्य के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
