Inkhabar Haryana, Ajay Chautala Submitted Memorandum to Governor: हरियाणा में जल संकट और आईएसआई एजेंट के संदिग्ध नेटवर्क को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के अध्यक्ष अजय चौटाला और पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात कर इस मुद्दे पर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जल संकट की गंभीरता और देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर चिंता व्यक्त की गई।
जल संकट पर पंजाब सरकार की भूमिका पर सवाल
जेजेपी नेताओं ने ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा कि पंजाब सरकार की भूमिका इस संकट में पूरी तरह विफल रही है। अजय चौटाला ने आरोप लगाया कि हर बार जब हरियाणा को पानी की ज़रूरत होती है, पंजाब की ओर से नंगल हेडवर्क्स पर गेट बंद कर दिए जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राज्य सरकार की यही भूमिका रह गई है कि वह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे और केंद्र सरकार की ओर ना बढ़े? उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों के जल अधिकारों की रक्षा करे। आज जरूरत है कि प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर सीधी बात हो और केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे।
देशद्रोही गतिविधियों में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आईएसआई एजेंट से जुड़े देशद्रोही तत्वों ने देश की सुरक्षा और गोपनीयता के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने मांग की कि जो लोग देश के दुश्मनों से मिलकर जानकारी लीक कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि जेजेपी इस मुद्दे को लेकर केवल बयानबाज़ी नहीं करेगी, बल्कि शाम को पंजाब के राज्यपाल से भी मुलाकात कर इस विषय पर अपना पक्ष रखेगी और उनसे अनुरोध करेगी कि वे पंजाब सरकार को निर्देश दें कि हरियाणा को उसका जायज पानी तुरंत उपलब्ध कराया जाए।
सर्वदलीय बैठक में स्पष्ट किया गया था जेजेपी का स्टैंड
ज्ञात हो कि हाल ही में हुई सर्वदलीय बैठक में भी जेजेपी ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। पार्टी ने माना कि पानी के बंटवारे का अधिकार राज्य सरकार के पास है, लेकिन जब राज्य सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने में असफल हो जाती है, तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। अजय चौटाला ने कहा कि हमने सर्वदलीय बैठक में साफ कर दिया था कि हम राज्यहित में किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता हरियाणा के लोगों को उनका हक दिलाना है, चाहे वह पानी का हो या सुरक्षा का।
