Wednesday, August 19, 2026
InKhabar Haryana, Amit Shah Meeting: चंडीगढ़ प्रशासन में हरियाणा और पंजाब की हिस्सेदारी को लेकर चल रहा विवाद अब गंभीर रूप धारण कर चुका है। दोनों राज्य अगले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली उत्तरी क्षेत्रीय परिषद (एनजेडसी) की बैठक में इस मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखकर मांग की है कि चंडीगढ़ प्रशासन में कर्मचारियों की हिस्सेदारी के 60:40 के अनुपात को बनाए रखा जाए।
हरियाणा का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में यूटी प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी में कमी आई है, जिससे हरियाणा सिविल सेवा (HCS) के अधिकारियों की संख्या चार से घटकर मात्र दो रह गई है। इससे प्रशासनिक स्तर पर हरियाणा का प्रभाव कम हुआ है। वहीं, पंजाब भी इस मामले में अपनी चिंताएँ व्यक्त कर रहा है।
उसका तर्क है कि एजीएमयूटी कैडर के अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे पंजाब के अधिकारियों की स्थिति कमजोर हो रही है। पंजाब ने मांग की है कि यूटी प्रशासन में होने वाली नियुक्तियों का कार्यकाल निश्चित न हो और इससे सामान्य प्रतिनियुक्ति के रूप में न देखा जाए।
दोनों राज्यों की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन में अधिकारियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कोटा निर्धारित करने और आरक्षण की भी मांग की गई है। एनजेडसी की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे शायद इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान निकल सके। इस बैठक का परिणाम दोनों राज्यों के बीच प्रशासनिक संतुलन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण हो सकता है।
