Inkhabar Haryana, Bhupinder Singh Hooda on Bhakra Dam: हरियाणा के पूर्व CM और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाखड़ा डैम विवाद पर बड़ा बयान देते हुए केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने बीबीएमबी (भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर करने को अनावश्यक बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। हुड्डा ने पूरे मामले में पंजाब सरकार के रुख को असंवैधानिक, अस्वीकार्य और अलोकतांत्रिक करार दिया।
भाखड़ा डैम राष्ट्रीय संपत्ति, कोई राज्य विशेष नहीं- हुड्डा
हुड्डा ने कहा कि भाखड़ा डैम एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, यह किसी एक राज्य की संपत्ति नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह डैम की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस को हटाकर सीआरपीएफ की तैनाती सुनिश्चित करे। उनका कहना था कि पंजाब सरकार इस मुद्दे पर केवल चुनावी लाभ के लिए राजनीति कर रही है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन और राष्ट्रीय हित प्रभावित हो रहा है।
हुड्डा ने की विधानसभा सत्र बुलाने की मांग
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में कभी भी हरियाणा को 8500 या 9000 क्यूसिक से कम पानी नहीं मिला, लेकिन अब राज्य को उसकी उचित हिस्सेदारी नहीं दी जा रही। उन्होंने मांग की कि हरियाणा सरकार तुरंत विधानसभा सत्र बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा करे। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने सत्र बुलाने का आश्वासन तो दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
एसवाईएल पर भी केंद्र सरकार की चुप्पी
एसवाईएल (सतलुज-यमुना लिंक) नहर मामले पर भी हुड्डा ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट कर चुका है, लेकिन केंद्र सरकार आज तक हरियाणा को न्याय नहीं दिला पाई है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि आज तक प्रधानमंत्री ने इस विषय पर हरियाणा के नेताओं को मिलने का समय नहीं दिया।
कांग्रेस की ‘संविधान बचाओ यात्रा’ पर विचार
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की ‘संविधान बचाओ यात्रा’ का समर्थन करते हुए कहा कि संविधान देश की आत्मा है और अगर संविधान नहीं बचा तो ना कांग्रेस बचेगी, ना बीजेपी और ना ही देश। उन्होंने जातिगत जनगणना का भी जिक्र किया, जिसे सरकार लंबे समय से टालती रही, लेकिन राहुल गांधी द्वारा मुद्दा उठाने के बाद अंततः सरकार को मानना पड़ा।
