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Hanuman Beniwal: भिवानी में गरजे नागौर सांसद हनुमान बेनिवाल! इन नेताओं को जमकर लपेटा

BY: • LAST UPDATED : January 11, 2025
Inkhabar Haryana, Hanuman Beniwal: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनिवाल ने भिवानी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कृषि यंत्रों पर जीएसटी समाप्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि देशभर के किसानों को राहत देने के लिए यह जरूरी है कि कृषि यंत्रों को GST के दायरे से बाहर किया जाए। उन्होंने इस मुद्दे को संसद में उठाने का वादा भी किया।

भाजपा पर किसान विरोधी होने का आरोप

भिवानी के किसान युवा क्लब में आयोजित इस संवाद के दौरान हनुमान बेनिवाल ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी दिल्ली चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का समर्थन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की कोर कमेटी जल्द ही तय करेगी कि दिल्ली चुनावों में किस पार्टी को समर्थन देना है।

सांसद बेनिवाल ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए, लेकिन किसानों के कर्ज को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि खेती अब घाटे का सौदा बन गई है, जिसके चलते किसान मनरेगा मजदूर बनने को मजबूर हैं।

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अग्निवीर योजना के खिलाफ आंदोलन की तैयारी

बेनिवाल ने अग्निवीर योजना को समाप्त करने के लिए एक बड़े आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने बताया कि राजस्थान में पहल के बाद अब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के युवाओं को साथ लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उनका उद्देश्य सेना में स्थायी भर्ती की प्रक्रिया को बहाल करना है। इसके अलावा, उन्होंने अहीर और गुर्जर रेजीमेंट की मांग पर जोर दिया।

राजस्थान को पानी की आपूर्ति पर चर्चा

सांसद बेनिवाल ने बताया कि हाल ही में उनकी मुलाकात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से हुई थी। इस दौरान राजस्थान को समय पर उचित मात्रा में पानी देने के मुद्दे पर सहमति बनी। उन्होंने कहा कि लुधियाना की फैक्ट्रियों से निकलने वाले रासायनिक कचरे के कारण राजस्थान के पीने के पानी में मिलावट हो रही है। इस समस्या को हल करने के लिए पंजाब सरकार ने कनाडा की एक कंपनी के माध्यम से पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया है।

किसानों और जातीय आरक्षण के मुद्दे

बेनिवाल ने किसान नेता डल्लेवाल के अनशन मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वह इस मामले को केवल राज्य सरकार पर न छोड़े, बल्कि केंद्र सरकार को भी किसानों के साथ वार्ता के लिए निर्देश दे। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा जाट समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल किए जाने के फैसले का स्वागत किया और अन्य आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण देने की मांग की।