Inkhabar Haryana, Haryana Assembly Session: हरियाणा विधानसभा ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक 2024 को पारित किया, जो राज्य के लाखों युवाओं के लिए एक नई उम्मीद और सुरक्षा लेकर आया है। इस विधेयक के माध्यम से राज्य सरकार ने संविदात्मक कर्मचारियों को नौकरी की स्थिरता प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में अपने बयान में कहा कि हमने 1,20,000 युवाओं से जो वादा किया था, आज वह पूरा हो रहा है। कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा देना, और 50,000 से अधिक मासिक आय वाले कर्मचारियों के लिए भी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 1 अप्रैल 2022 को हरियाणा कर्मी रेजिस्ट्रीकरण (HKRN) लागू किया गया था, जिससे पहले ठेकेदारी के माध्यम से काम करने वाले युवाओं को अब स्थिर रोजगार और उचित वेतन मिल रहा है। पहले, ठेकेदारों के जरिए काम करने वाले युवा 3000-5000 रुपये मासिक कमाते थे, लेकिन अब उन्हें स्थायी नौकरी मिल रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि 37404 कर्मचारी (28%) अनुसूचित जाति से हैं और 41376 कर्मचारी (32%) पिछड़ा वर्ग से हैं, जो कि सरकार की पारदर्शिता और समावेशी नीति को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 14,000 रुपये सुनिश्चित किया है और भविष्य में भी बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी देने का वादा किया है।
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