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Haryana News: असम सरकार ने चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को किया सम्मानित 

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चंडीगढ़। मंगलवार को यहां पंजाब राजभवन में आयोजित एक समारोह में, असम सरकार द्वारा पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को असम के लोगों के कल्याण और समृद्धि के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवाओं और अनुकरणीय प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। असम के दो कैबिनेट मंत्री रंजीत कुमार दास और चंद्र मोहन पटवारी के नेतृत्व में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के दिशा-निर्देश पर विशेष तौर पर गुलाब चंद कटारिया को सम्मानित करने के लिए पंजाब पहुंचे। उनके साथ राज्यपाल सचिवालय असम और मुख्यमंत्री कार्यालय असम के अधिकारी भी मौजूद थे।

असम से आए प्रतिनिधिमंडल

मंगलवार को एक विशेष सम्मान समारोह में असम से आए इस प्रतिनिधिमंडल ने श्री गुलाब चंद कटारिया को उनकी उल्लेखनीय भूमिका के लिए 9 अगस्त, 2024 को असम कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें हर स्तर पर राज्य सरकार के पदाधिकारियों को प्रदान की गई उनकी महत्वपूर्ण सलाह और रणनीतिक मार्गदर्शन को मान्यता प्रदान की गई है। असम के प्रतिनिधिमंडल ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा लिखित एक डीओ पत्र भी सौंपा, जिसमें उन्होंने श्री कटारिया को उनके अमूल्य मार्गदर्शन और परामर्श के लिए व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दिया, जो उनके लिए शासन और सार्वजनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इस प्रस्ताव में असम के सभी 35 जिलों में कटारिया के व्यापक दौरों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के साथ उनकी सक्रिय भागीदारी को दर्शाया गया।

लाभार्थियों से बातचीत करें

कटारिया ने जोर देकर कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को वास्तव में प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर योजना और नीति-निर्माण से आगे बढ़कर जमीनी हकीकत से सीधे जुड़ना जरूरी है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि केवल क्षेत्र का दौरा करके, लाभार्थियों से बातचीत करके और कार्यान्वयन को प्रत्यक्ष रूप से देखकर ही इन योजनाओं की सफलता का सही आकलन किया जा सकता है।

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मुख्य अतिथि हुए शामिल

इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख लोगों में पंजाब के राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव के. सिवा प्रसाद, यू.टी. चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा, चंडीगढ़ के डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव, चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप और चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य वरिष्ठ पुलिस और सिविल अधिकारी शामिल थे।