




राज्यपाल ने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही ग्रुप-C और ग्रुप-D की महिला कर्मचारियों के लिए एक नई नीति लागू करने जा रही है। इस नीति के तहत, महिला कर्मचारियों को उनकी पसंद के जिलों में तैनाती का मौका मिलेगा, जिससे वे अपने घर के पास ही काम कर सकेंगी। साथ ही रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षित परिवहन सुविधा भी मुहैया करायी जायेगी।
इसके साथ ही, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा भी की गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 750 रुपये, जबकि सहायिकाओं को 400 रुपये मासिक बढ़ोतरी मिलेगी। 10 साल के अनुभव वाली आंगनबाडी कार्यकर्ताओं का मानदेय अब 14,750 रुपये होगा।
राज्यपाल ने सीईटी परीक्षा पास करने वाले युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि यदि कोई युवा एक साल के भीतर नौकरी नहीं प्राप्त करता, तो राज्य सरकार उन्हें अगले 2 वर्षों तक 9,000 रुपये प्रति माह का मानदेय प्रदान करेगी। इससे युवाओं को आर्थिक मदद मिलेगी और नौकरी के अवसर मिलने तक मदद मिलेगी।
इसके अलावा राज्य सरकार ने 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। सरकार ने ग्रुप-सी और ग्रुप-डी की भर्तियों के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया खत्म कर दी है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और युवाओं को बिना किसी पक्षपाती प्रभाव के नौकरी पाने का अवसर मिला है।
राज्यपाल ने हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगले साल तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखती है, जिससे युवाओं को भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने का अवसर मिलेगा।
हरियाणा के पांच शीर्ष सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों को हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान में तब्दील किया जाएगा। इसके साथ ही, राज्य सरकार AI और मशीन लर्निंग जैसे आधुनिक कौशलों का प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी।
हरियाणा राज्य भू-स्थानिक ज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में श्रेष्ठ बनने के लिए तैयार है। राज्यपाल ने बताया कि हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के माध्यम से सामाजिक रूप से प्रभावी और समावेशी शासन के लिए जियो एआई का उपयोग कर रहा है। राज्य सरकार अपने स्वयं के उपग्रह बनाने के लिए भी कदम उठा रही है और इस दिशा में उद्योग भागीदारों से सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।
राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने हर जिले में विभिन्न ओलंपिक खेलों के लिए खेल नर्सरियां स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत हर ग्राम पंचायत को 25 लाख रुपये तक की खेल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्य के युवा खेलों में लगातार उन्नति कर रहे हैं और राज्य सरकार उनका पूरा समर्थन करेगी।




