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UNSC Meeting: UNSC बैठक में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा हुआ फेल, बंद कमरे में लगी ऐसी फटकार, आतंक पर हुए सख्त सवाल

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Inkhabar Haryana, UNSC Meeting: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में पाकिस्तान ने बंद कमरे की आपात बैठक बुलाने की मांग की थी। पाकिस्तान की कोशिश थी कि वह इस मंच पर भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटा सके। लेकिन उसकी यह चाल उसी पर भारी पड़ गई। न केवल पाकिस्तान का एजेंडा पूरी तरह नाकाम रहा, बल्कि सुरक्षा परिषद के कई सदस्य देशों ने उल्टा उसी से कड़े सवाल पूछे। यह घटना भारत की एक और कूटनीतिक सफलता के रूप में देखी जा रही है।

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पाक का प्रोपेगैंडा हुआ फेल

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यह बंद कमरे वाली बैठक पाकिस्तान के अनुरोध पर बुलाई गई थी, जिसमें उसने भारत पर ‘फाल्स फ्लैग ऑपरेशन’ का आरोप लगाने की कोशिश की। लेकिन परिषद के 15 सदस्य देशों में से किसी ने भी पाकिस्तान के इस दावे को समर्थन नहीं दिया। उलटे बैठक बिना किसी आधिकारिक बयान, प्रेस रिलीज़ या नतीजे के समाप्त हो गई – जो कि अपने आप में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक विफलता मानी जा रही है।

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आतंकियों की शरणस्थली पर कड़े सवाल

बैठक के दौरान कई सदस्यों ने पहलगाम में हुए हमले को लेकर पाकिस्तान से तीखे सवाल किए। इस आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान गई थी। ख़ास बात यह रही कि इन पर्यटकों को कथित रूप से धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया गया। सदस्यों ने पाकिस्तान से इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका और ऐसे आतंकी संगठनों को मिलने वाली पनाह को लेकर जवाब मांगा।

सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान द्वारा प्रचारित की जा रही ‘फाल्स फ्लैग ऑपरेशन’ की कहानी को सदस्य देशों ने सिरे से नकार दिया। यह स्पष्ट किया गया कि पाकिस्तान का उद्देश्य सिर्फ भारत को बदनाम करना और आतंकी संगठनों से अपने संबंधों को छुपाना है।

परमाणु धमकियों पर वैश्विक चिंता

बैठक के दौरान पाकिस्तान द्वारा हाल ही में किए गए मिसाइल परीक्षणों और उसके नेताओं की ओर से लगातार दी जा रही परमाणु धमकियों को लेकर भी चिंता जताई गई। विशेष रूप से 120 किमी रेंज की फतह मिसाइल और 450 किमी रेंज की अब्दाली मिसाइल का ज़िक्र किया गया। परिषद के कुछ सदस्यों ने इन परीक्षणों को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरनाक करार दिया और इसे तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया।

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UNSC
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