




श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारी सरकार मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध के कारण मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में उनकी आजीविका को ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह सहायता सीधे मजदूरों के बैंक खातों में जमा की जाएगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।
NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो जाने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेप के चौथे चरण को लागू करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। इस प्रतिबंध का सीधा असर हजारों मजदूरों की आजीविका पर पड़ा।
विज ने बताया कि यह पहल सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है और मजदूरों के साथ खड़े होने का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि श्रम विभाग को इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने और मजदूरों तक सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार की इस पहल से हजारों निर्माण मजदूरों को राहत मिलने की उम्मीद है।




