Inkhabar Haryana, Budget Session 2025: इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) ने आगामी हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेश की जनता से जुड़े अहम मुद्दों को उठाने के लिए कुल 12 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। ये प्रस्ताव इनेलो विधायक दल के नेता एवं डबवाली के विधायक आदित्य देवीलाल और रानियां के विधायक अर्जुन सिंह चौटाला द्वारा दिए गए हैं। 7 मार्च से शुरू होने वाले इस बजट सत्र में इनेलो के दोनों विधायक विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याओं को सदन में प्रमुखता से रखने की तैयारी में हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्तावों में बिजली संकट, बेरोजगारी, खेलों के विकास, शिक्षा, लिंगानुपात, भ्रष्टाचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई मुद्दे शामिल हैं।
जनहित से जुड़े प्रमुख मुद्दे
- इनेलो के विधायक आदित्य देवीलाल ने सात ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जो निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित हैं—
- डबवाली शहर में बार-बार ब्लैकआउट से उत्पन्न समस्याएं – बिजली संकट से आम जनता को हो रही कठिनाइयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा।
- गांवों एवं शहरों में गरीबों की कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी – गरीबों के लिए बनी कॉलोनियों में पानी, बिजली, सड़क एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की जाएगी।
- परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से आम जनता को हो रही परेशानियां – पीपीपी से संबंधित त्रुटियों और उससे जनता को हो रही असुविधाओं को दूर करने के लिए ठोस समाधान की आवश्यकता।
- प्रदेश में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता – हरियाणा में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग।
- गन्ने की फसल का रकबा बढ़ाने हेतु सरकारी मिलों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की कमी – गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी मिलों की भूमिका पर सवाल।
- ग्रामीण इलाकों में तालाबों की दूषित स्थिति – गांवों में जल संरक्षण एवं स्वच्छता के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की जरूरत।
- सरकारी विभागों में खर्ची पर्ची और भ्रष्टाचार – भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्त कार्रवाई की मांग।
वहीं, विधायक अर्जुन सिंह चौटाला ने पांच ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं, जिनमें ये विषय शामिल हैं—
- प्रदेश में बेरोजगारी एवं सरकारी भर्तियों की स्थिति – युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू करने की मांग।
- हरियाणा में लिंगानुपात में गिरावट – बेटियों के संरक्षण एवं सशक्तिकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत।
- प्रदेश में खेलों के विकास और उत्थान – खिलाड़ियों को अधिक सुविधाएं, प्रोत्साहन और बेहतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता।
- गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की मांग।
- विदेशों में अवैध तरीके से लोगों को भेजने की प्रक्रिया पर रोक – मानव तस्करी और अवैध प्रवासन को रोकने के लिए कड़े कानूनों की आवश्यकता।