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CM Nayab Saini: हरियाणा कैबिनेट में सीएम नायब सैनी का ऐतिहासिक का ऐलान, हिंदी आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाई, शहीदों के परिवारों के लिए बड़ा तोहफा

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Inkhabar Haryana, CM Nayab Saini: हरियाणा सरकार की आज की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मीडिया को इन फैसलों के बारे में जानकारी दी। बैठक में जहां राज्य के सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, वहीं कई प्रशासनिक सुधारों और राहत उपायों की घोषणा भी की गई।

मनमोहन सिंह और ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक

बैठक की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दोनों नेताओं के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 30 को पास किया गया और एक को स्थगित कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक था, सेवा के शहीदों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करना। यह कदम शहीदों के परिवारों को सरकार की ओर से एक बड़ा सम्मान और आर्थिक मदद प्रदान करेगा।

आंदोलकारियों की पेंशन बढ़ाई गई

इसके अलावा, हिंदी आंदोलन के आंदोलकारियों की पेंशन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये किया गया है, जिससे उनके संघर्ष और योगदान को उचित सम्मान मिलेगा। शहीद इंस्पेक्टर जय भगवान की पत्नी को गांव में 200 गज का प्लॉट देने का भी अहम निर्णय लिया गया है। यह निर्णय शहीदों के परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और सम्मान को दर्शाता है।

बैठक में प्रशासनिक सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। ईडीसी शुल्क की गणना के लिए इंडेक्स मैकेनिज़्म की स्वीकृति दी गई है, जिससे हर साल 10 प्रतिशत वृद्धि होगी और शुल्क में पारदर्शिता आएगी। इसके साथ ही, ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्ती के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है, जिससे धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा और भर्ती प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी।

सेवा गारंटी अधिनियम में संशोधन

एचआरएमएस (हरियाणा रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) में कर्मचारियों की सेवाओं से जुड़ी सारी जानकारी जोड़ी जाएगी। रिटायर्ड कर्मचारियों और खाली पोस्टों की जानकारी भी इसमें शामिल की जाएगी, जिससे राज्य के कर्मचारियों के रिकॉर्ड का एक केंद्रीय डेटा तैयार किया जाएगा। अनुबंधित कर्मचारियों के लिए सेवा गारंटी अधिनियम में संशोधन किया गया है, ताकि उनकी सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण जहां भी नुकसान हुआ है, उसके आंकलन के लिए एक ई-क्षति पोर्टल खोला जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से नुकसान की रिपोर्टिंग और सहायता देने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।