CM Nayab Saini: हरियाणा में स्मार्ट क्लास से लेकर किसानों के मुआवजें तक, सीएम नायब सैनी ने किए ये बड़े ऐलान

Inkhabar Haryana, CM Nayab Saini: हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बुधवार को कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा में एक अहम कार्यक्रम के दौरान राज्य में शिक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की रूपरेखा पेश की। बच्चों को नैतिक मूल्यों से संपन्न और तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कई योजनाओं की जानकारी दी।

लाडवा में संपर्क फाउंडेशन और शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित स्मार्ट क्लास विस्तार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा भी देना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का भविष्य गढ़ता है।

इस मौके पर सीएम ने ‘स्मार्ट टीवी शिक्षा परियोजना’ का शुभारंभ भी किया। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक कक्षा 10 से 12 तक के छात्रों को पाँच लाख टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही लगभग 40,000 कक्षाओं को डिजिटल बोर्ड से सुसज्जित किया गया है, और 1,201 आईटी लैब्स राज्य में स्थापित की गई हैं।

संपर्क फाउंडेशन द्वारा राज्य के 7,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में ‘संपर्क टीवी बॉक्स’ प्रदान किए गए हैं। इस डिजिटल पैकेज में हरियाणा बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों के साथ वीडियो, वर्कशीट और मूल्यांकन मॉड्यूल भी शामिल हैं। अब तक 1,485 विद्यालयों को एलईडी टीवी से लैस किया जा चुका है, जबकि लाडवा और बाबैन ब्लॉक के 132 स्कूलों को स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित किया गया है। फाउंडेशन के संस्थापक विनीत नायर ने कहा कि उनका लक्ष्य बच्चों में सीखने की जिज्ञासा को बढ़ाना और केवल रटने की बजाय ज्ञान के अनुप्रयोग पर जोर देना है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के सभी 22 जिलों में अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की गई हैं ताकि बच्चों को नवाचार के लिए मंच मिल सके। साथ ही 5,000 से अधिक स्कूलों को वाई-फाई कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच की खाई कम हो सके।

शिक्षा के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने हरियाणा के ऊर्जा क्षेत्र को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा ऐलान किया। लाडवा में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष एक लाख घरों में सौर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है।

‘प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना’ के तहत ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें 2 किलोवाट के सोलर पैनल मुफ्त में दिए जाएंगे। इस योजना की लागत का ₹70,000 केंद्र सरकार और शेष राज्य सरकार वहन करेगी। पैनल लगाए जाने के बाद घरों को बिजली बिल से पूरी तरह छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अधिकारियों की एक टीम प्रत्येक गाँव का दौरा करेगी और पात्र परिवारों की पहचान कर सोलर पैनल की स्थापना कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण राज्य के कई इलाकों में फसलें बर्बाद हुईं। इस संकट से जूझ रहे किसानों की मदद के लिए सरकार ने ₹1,334 करोड़ की राहत राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की है। यह कदम राज्य सरकार की किसान-हितैषी नीति की स्पष्ट मिसाल है।