Inkhabar Haryana, CM Nayab Saini Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 21 एजेंडे चर्चा के लिए रखे गए थे, जिनमें से 17 प्रस्तावों को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई। बैठक के महत्वपूर्ण निर्णयों में राज्य विधानसभा के आगामी मानसून सत्र की तारीख से लेकर सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े अहम फैसले शामिल हैं।
22 अगस्त से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र
कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से बुलाया जाएगा। हालांकि सत्र का विस्तृत शेड्यूल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय किया जाएगा। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार आगामी समय में कई महत्वपूर्ण विधायी और बजटीय मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
HKRN कर्मचारियों के लिए एसओपी को मंजूरी
HKRN के तहत कार्यरत कर्मचारियों की कार्य प्रणाली को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इससे कर्मचारियों की नियुक्ति, कार्यप्रणाली और सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
पूर्व विधायकों को चिकित्सा भत्ता
राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व विधायकों को अब हर महीने 10,000 रुपये चिकित्सा भत्ते के रूप में प्रदान किए जाएंगे। यह फैसला पूर्व जनप्रतिनिधियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
एग्रो मॉल एलॉटीज को राहत
कैबिनेट ने विवाद समाधान-2 योजना को मंजूरी दी है, जिससे एग्रो मॉल एलॉटीज को बड़ी राहत मिलेगी। जिन आवंटियों को निर्धारित समय पर एलॉटमेंट नहीं मिली, उन्हें 7% वार्षिक ब्याज मिलेगा। वहीं, जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट या कन्वेंस डीड हो चुकी है लेकिन सिस्टम में बकाया दिख रहा है, वहां केवल मूल राशि की ही वसूली की जाएगी और ब्याज व पेनल्टी को माफ किया जाएगा।
“लाड़ो लक्ष्मी योजना” जल्द होगी लागू
सीएम सैनी ने जानकारी दी कि राज्य सरकार की महत्त्वाकांक्षी “लाड़ो लक्ष्मी योजना” को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए विशेष पोर्टल तैयार किया जा रहा है और जल्द ही महिलाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का बड़ा कदम मानी जा रही है।
वरिष्ठ पेंशनर्स को बढ़ा हुआ भत्ता
राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। 61 से 70 वर्ष के पेंशनर्स को अब 5,000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा, जबकि 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को 10,000 रुपये मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। इससे बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
बिल्डरों को राजस्व रास्तों के उपयोग की अनुमति
राज्य सरकार ने बिल्डरों को 6 करम (लगभग 10 मीटर) चौड़े राजस्व रास्तों पर सीवरेज, पानी, बिजली लाइन और गैस पाइपलाइन जैसी आधारभूत सुविधाओं के लिए उपयोग की अनुमति दी है। यह नीति विकास को गति देने की दिशा में अहम मानी जा रही है। कैबिनेट ने “संविदात्मक कर्मचारी सेवा सुनिश्चितता अधिनियम, 2024” के तहत नियमों को मंजूरी दे दी है। इससे कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा मिलेगी और उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता कम होगी।
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