




CM ने घोषणा की कि 28 फरवरी 2025 तक प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानून पूर्ण रूप से लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के तहत सिस्टम में आधारभूत परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता होगी। प्रदेश में न्याय प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए 445 कोर्ट में वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत, कैदियों को जेल से ही वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से पेशी दी जाएगी।
इसके अतिरिक्त, CM ने E-समन और E-चालान जैसी डिजिटल व्यवस्थाओं को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कानून व्यवस्था को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से मजबूत किया जाए।
प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से CM ने इस अभियान को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने नशे के खिलाफ सख्ती बढ़ाने के लिए उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को मासिक बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना बेहद जरूरी है। उन्होंने इस अभियान में महिलाओं, युवाओं और जनप्रतिनिधियों को शामिल करने की बात कही।
CM ने नशे की सप्लाई चेन को रोकने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की और नशा मुक्ति केंद्रों पर सख्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो नशा मुक्ति केंद्र मानकों पर खरे नहीं उतरते, उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाएगा।




