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CM Nayab Saini on Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना जल्द होगी लागू, CM सैनी ने किया बड़ा ऐलान

BY: • LAST UPDATED : August 25, 2025
Inkhabar Haryana, CM Nayab Saini on Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा की राजनीति में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम जल्द ही दिखाई देने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी।

चुनावी वादा अब हकीकत बनने की ओर

गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना को अपने प्रमुख वादों में शामिल किया था। सरकार ने पहले बजट में इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। सीएम सैनी ने कहा कि जैसे ही राज्य का दूसरा बजट आएगा, महिलाओं को सीधे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायतों के लिए भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य की हर ग्राम पंचायत को 21 लाख रुपये की राशि दी जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव

हरियाणा की पहचान को वैश्विक मंच तक पहुँचाने के लिए भी महत्वपूर्ण पहल की गई है। सीएम सैनी ने बताया कि इंडोनेशिया के बाली में 12 से 14 सितंबर तक अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन स्वामी ज्ञानानंद महाराज की अध्यक्षता में किया जाएगा। महोत्सव के दौरान 12 सितंबर को उद्घाटन समारोह, 13 सितंबर को सेमिनार और प्रदर्शनी तथा 14 सितंबर को विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होगा।

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पीएम की ओर से दो बड़ी परियोजनाएं

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये की दो नई परियोजनाओं की घोषणा की है। इससे राज्य की आधारभूत संरचना और विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी।

विपक्ष पर साधा निशाना

सीएम सैनी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असलियत यह है कि कांग्रेस पूरी तरह से नकार दी गई है। उन्होंने कहा कि चुनावी हार के बाद विपक्षी दल पहले ईवीएम पर सवाल उठाते थे, जबकि यह पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था है।