Inkhabar Haryana, CM Nayab Saini: हरियाणा में CM नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 100 दिनों में जो काम किए, वे न केवल उल्लेखनीय हैं, बल्कि प्रदेश के हर वर्ग के लिए राहत और उम्मीद लेकर आए हैं। चाहे किसान हों, युवा, महिलाएं, व्यापारी, गांव-शहर या पिछड़े वर्ग – सभी के हित में फैसले लेकर सरकार ने यह सिद्ध किया है कि यह वास्तव में “जनता की सरकार” है।
युवाओं के लिए ऐतिहासिक पहल
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही नायब सिंह सैनी ने 24,000 से अधिक युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची सरकारी नौकरी देकर एक ऐतिहासिक उदाहरण पेश किया। इससे पहले हरियाणा में ऐसा कभी नहीं हुआ कि शपथ ग्रहण से पहले ही रोजगार देने की प्रक्रिया पूरी हो जाए। यह पहल युवाओं में विश्वास जगाने और भ्रष्टाचारमुक्त शासन का प्रतीक बनी।
किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम
नायब सैनी सरकार ने किसानों के लिए वह किया, जिसकी मिसाल पूरे देश में नहीं मिलती। हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जहां सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जा रही है। किसानों को 48 घंटे के भीतर उनकी फसल का भुगतान डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से किया जा रहा है।
इसके अलावा, हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 पारित कर किसानों को जमीन पर कब्जे का डर खत्म कर दिया गया है। श्यामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज कृषकों को मालिकाना हक दिया गया है। प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर सरकार तुरंत मुआवजा देती है। खरीफ फसलों के लिए अब तक 948 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
महिला सशक्तिकरण आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू कीं:
- बीमा सखी योजना: पानीपत से शुरू हुई इस योजना में महिलाओं को पहले साल 7,000 रुपये, दूसरे साल 6,000 रुपये, और तीसरे साल 5,000 रुपये मासिक वेतन के साथ बीमा कमीशन और 2,100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
- हर घर ग्रहणी योजना: 13 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया।
- ड्रोन दीदी योजना: 5 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है, जिसमें अब तक 1.45 लाख महिलाएं प्रशिक्षित हो चुकी हैं।
- पंचायतों में 50% आरक्षण देकर महिलाओं को नेतृत्व की मुख्यधारा में लाया गया है।
पिछड़ों और वंचितों को मिला हक
सरकार ने अनुसूचित जातियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए आरक्षण को दो वर्गों – वंचित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति – में बांटा। इससे आरक्षण का लाभ सही पात्र लोगों को मिला। समाधान शिविरों के माध्यम से अब तक 96,000 शिकायतें आईं, जिनमें से 75,000 का समाधान किया गया।
स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार
- स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने नागरिक अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा शुरू की।
- टीबी उन्मूलन अभियान को प्रदेशव्यापी बनाया गया।
- शिक्षा के क्षेत्र में 700 करोड़ रुपये की लागत से करनाल के उचानी में बागवानी विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू किया गया।
हर वर्ग के लिए सौगातें
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 400 रुपये की बढ़ोतरी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपये की लागत से जिम बनाए गए।
- शहरों में लोकल बस सेवाएं शुरू की गईं।
- अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया गया।
विरोधियों के दिलों पर भी राज
CM नायब सिंह सैनी न केवल जनता के, बल्कि विपक्षी नेताओं के दिलों पर भी राज कर रहे हैं। हाल ही में कई विपक्षी नेताओं ने सार्वजनिक मंच पर उनकी तारीफ की, जो यह दिखाता है कि उनके काम का प्रभाव सर्वव्यापी है।
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