Monday, August 17, 2026
दिल्ली से सटे इलाकों में भूमि की मांग और कीमतों में तेजी से उछाल के चलते कलेक्टर रेट में भी लगातार संशोधन हो रहे हैं। हालांकि ये रेट बाजार मूल्य से फिर भी कम होते हैं, मगर रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टांप शुल्क और अन्य सरकारी कर इन्हीं दरों पर आधारित होते हैं।
इस फैसले को सरकार के एक तरह के ‘यू-टर्न’ के रूप में देखा जा रहा है, जो संभवतः जनता की प्रतिक्रियाओं, राजनीतिक परिस्थितियों या बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लिया गया है।
