Inkhabar Haryana, Haryana Budget Session 2025: हरियाणा विधानसभा का 15वां बजट सत्र ऐतिहासिक रहा, जहां राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।उन्होंने कहा कि यह सत्र ऐसे समय में हुआ जब भारत ने अपने गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे किए हैं, और इसी उपलक्ष्य में पूरे देश में ‘हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान’ अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल ने संविधान शिल्पी डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों को नमन किया।
संविधान और सांस्कृतिक एकता पर जोर
हरियाणा के आठ महापुरुषों ने संविधान सभा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसका स्मरण करते हुए राज्यपाल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने हाल ही में प्रयागराज में संपन्न महाकुंभ को भारतीय संस्कृति की महान एकता का प्रतीक बताया। इस अवसर पर सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया।
हरियाणा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में जनता से किए गए वादों को तिगुनी गति से पूरा करने में जुटी है। इस दौरान कई योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, जो विभिन्न वर्गों को लाभान्वित कर रही हैं।
आरक्षण और सामाजिक न्याय
- अनुसूचित जातियों के आरक्षण को दो वर्गों में विभाजित किया गया।
- पिछड़ा वर्ग-बी को पंचायती राज संस्थाओं में सरपंच पद के लिए 5% तथा पंच पद के लिए उनकी जनसंख्या के 50% के अनुपात में आरक्षण दिया गया।
- शहरी स्थानीय निकायों में भी पिछड़ा वर्ग-बी के लिए मेयर/प्रधान पदों में अनुपातिक आरक्षण लागू किया गया।
- पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दी गई।
यात्रा योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा
- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत कम आय वाले बुजुर्गों को अयोध्या और प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्नान करवाया गया।
- हैप्पी योजना के तहत दिसंबर 2023 से अब तक 11.64 लाख लोगों ने 42.14 करोड़ किलोमीटर मुफ्त यात्रा की।
- दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 22,585 गरीब परिवारों को ₹840 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई।
- हर घर-हर गृहिणी योजना के अंतर्गत 13 लाख से अधिक गरीब परिवारों को ₹500 में गैस सिलेंडर दिए गए।
आवास और पेंशन योजनाएं
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 52,288 आवेदकों का पंजीकरण हुआ।
- मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में 14 शहरों में 15,256 परिवारों को 30-30 वर्ग गज के प्लॉट दिए गए।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 62 गांवों में 100-100 गज और महाग्रामों में 50-50 गज के 4,533 प्लॉट वितरित किए गए।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 5,43,663 लाभार्थियों को ₹1,093.40 करोड़ सीधे बैंक खातों में भेजे गए।
- हीमोफीलिया और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को ₹3,000 मासिक पेंशन प्रदान की गई।
- 10 अन्य दिव्यांग श्रेणियों को भी ₹3,000 मासिक दिव्यांग पेंशन का लाभ दिया गया।
श्रमिक कल्याण और वित्तीय सहायता
- पी.एम. स्वनिधि योजना के तहत 1,16,126 रेहड़ी-पटरी वालों को 8 योजनाओं का लाभ दिया गया।
- श्रमिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत 7,40,000 श्रमिकों को ₹1,476 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- NCR क्षेत्र में ग्रेप-4 लागू होने के कारण 6,54,000 श्रमिकों को ₹265 करोड़ की आर्थिक मदद दी गई।
- कन्यादान योजना के तहत श्रमिकों की बेटियों की शादी में सहायता राशि बढ़ाकर ₹1,01,000 कर दी गई।
कृषि और किसान कल्याण
- हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सभी 24 फसलें खरीदी जाती हैं।
- अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को समाप्त किया गया।
- ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से 9 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में ₹1,25,000 करोड़ एमएसपी के रूप में जमा किए गए।
- मानसून की देरी से हुए नुकसान के लिए किसानों को ₹2,000 प्रति एकड़ की दर से ₹1,345 करोड़ का बोनस दिया गया।
- पी.एम. किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20.24 लाख किसानों को अब तक 19 किस्तों में ₹6,563 करोड़ दिए गए।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 34.57 लाख किसानों को ₹8,732 करोड़ का बीमा क्लेम मिला।
बागवानी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी।
- प्राकृतिक खेती पोर्टल पर 24,000 किसानों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 9,910 किसान 15,170 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं।
- मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में 46 बागवानी फसलें शामिल की गईं।
- सब्जियों और मसाला फसलों के लिए ₹30,000 तथा फलों के लिए ₹40,000 प्रति एकड़ तक मुआवजा तय किया गया।
जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण
मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत 1,28,605 किसानों को ₹147.45 करोड़ की सहायता दी गई।
