Monday, August 10, 2026
एडवोकेट पीआर यादव द्वारा दाखिल की गई याचिका में यह बात सामने आई थी कि हाईकोर्ट परिसर में सैकड़ों अवैध फड़ी खड़ी हैं, और हर दिशा में इनकी भरमार है। यादव ने बताया कि इन वेंडरों को हाईकोर्ट परिसर में कोटे की बिजली भी उपलब्ध कराई जाती है और इनकी वजह से पार्किंग में बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके साथ ही गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिससे किसी भी हादसे की स्थिति में भारी नुकसान हो सकता है।
बुधवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन से इन फड़ियों के संबंध में और जानकारी मांगी। बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कोर्ट को बताया कि अगर इन वेंडरों को हटाया जाता है, तो हजारों लोग इससे प्रभावित होंगे, और विशेषकर वकील, याची, प्रतिवादी, और कर्मचारी वर्ग को असुविधा का सामना करना पड़ेगा।
हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन को आदेश दिया कि वह आवश्यक सेवाओं की एक सूची कोर्ट में प्रस्तुत करें, ताकि उन वेंडरों को हटाया जा सके जो गैर-आवश्यक सामान बेच रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि इन फड़ियों से संबंधित किसी प्रकार की असुविधा होती है, तो उसे जल्दी से सुलझाया जाएगा, लेकिन सुरक्षा और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए यह कदम उठाना जरूरी है।
