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Nuh News: स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा, प्रशासन की अनदेखी से बढ़ा गुस्सा, जानें क्या है पूरा मामला

BY: • LAST UPDATED : February 18, 2025

Inkhabar Haryana, Nuh News: हरियाणा के नूंह जिले के तावडू शहर के वार्ड नंबर 15 स्थित भीम नगर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन को शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हालात यह हैं कि अब भी निर्माण कार्य जारी है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

क्या हैं पूरा मामला?

तावडू के निवासी कुलदीप और अन्य शिकायतकर्ताओं के अनुसार, स्कूल की 14 कनाल 4 मरला जमीन पर वर्ष 2019 से कुछ प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर मकान बना लिए हैं। प्रशासन को इस संबंध में कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तीन बार जिला उपायुक्त ने कब्जा हटाने के आदेश दिए, लेकिन उन आदेशों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि सरकार द्वारा स्कूलों की भूमि और खेल मैदानों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, लेकिन तावडू में ये आदेश केवल कागजों तक ही सीमित हैं। स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता के कारण अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं, और वे बेखौफ होकर स्कूल की जमीन पर मकान निर्माण में लगे हुए हैं।

खंड शिक्षा अधिकारी के आदेश भी बेअसर

तावडू खंड शिक्षा अधिकारी ने भी कई बार कब्जाधारियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत के चलते कार्रवाई नहीं हो पाई। स्थानीय लोगों ने बार-बार शिकायत की, लेकिन उनकी आवाज अनसुनी कर दी गई। अवैध कब्जे के कारण विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को खेलने और अन्य गतिविधियों के लिए स्थान नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ रहा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जब उन्होंने स्वयं निर्माण कार्य रोकने का प्रयास किया तो कब्जाधारियों ने उन्हें धमकियां दीं।

पंचायत मंत्री के आदेश भी हुए अनदेखी

इस मामले को लेकर पूर्व पंचायत मंत्री ने भी ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में सुनवाई की और स्कूल की जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। लेकिन प्रशासन ने उन आदेशों का भी पालन नहीं किया, जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रभावशाली लोगों के आगे प्रशासन बेबस है। स्थानीय लोग अब प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही कब्जा नहीं हटाया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। स्कूली बच्चों और शिक्षकों की परेशानियों को देखते हुए प्रशासन को तुरंत प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।

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