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Rajesh Nagar: प्लॉट के स्थान पर नोटिस मिलने पर मंत्री राजेश नागर ने सुनी शिकायतें, जल्द समाधान का आश्वासन

BY: • LAST UPDATED : January 14, 2025
Inkhabar Haryana, Rajesh Nagar: हरियाणा सरकार के मंत्री राजेश नागर ने अपने निवास पर आयोजित खुले दरबार में नागरिकों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। मंत्री नागर ने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता की सेवा और समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

HSVP प्लॉट आवंटियों की शिकायत

खुले दरबार में सेक्टर-80 के HSVP आवंटियों ने मंत्री से शिकायत की कि उन्हें प्लॉट का कब्जा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन निर्माण में देरी के नाम पर नोटिस भेजकर परेशान किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि वे उन प्लॉट्स के लिए बैंक से लोन चुका रहे हैं जिनका कब्जा उन्हें अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने मंत्री से आग्रह किया कि उन्हें छह महीने के भीतर प्लॉट का कब्जा दिलाया जाए और विकास कार्य शुरू कराया जाए।

मंत्री राजेश नागर ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में आवंटियों को मानसिक और आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है, जिसे सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।

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तिलपत गांव के सूरदास चौक का निर्माण

खुले दरबार में तिलपत गांव के निवासियों ने सूरदास चौक के निर्माण की मांग रखी। इस पर मंत्री नागर ने मौके पर ही एसडीएम को चौक के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

राशन डिपो और रास्ते की समस्याएं

गांव चंदावली और सिलौटी पलवल से आए लोगों ने राशन डिपो से जुड़ी समस्याओं की शिकायत की। इस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राशन डिपो के मुद्दों का तुरंत समाधान किया जाए। वहीं, गांव बडोली के निवासियों ने सड़क निर्माण की मांग की। मंत्री नागर ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही रास्ता बनाया जाएगा।

सरकार का जनता के प्रति प्रतिबद्धता का वादा

मंत्री राजेश नागर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि प्रदेश में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए शासन-प्रशासन 24 घंटे काम कर रहा है।

मंत्री नागर ने कहा कि मेरा दरवाजा हमेशा आम जनता के लिए खुला है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समस्याओं का समाधान अपने स्तर पर करें ताकि लोग बेवजह परेशान न हों। यदि जानबूझकर किसी को परेशान किया गया, तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।