मंत्री राजेश नागर ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नायब सैनी की सरकार गरीबों को राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन हाल ही में शिकायतें मिली थीं कि प्रदेश के कुछ जिलों में नवंबर महीने का तेल लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाया। विभाग ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए तुरंत संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों को कार्रवाई के निर्देश दिए।
खाद्य मंत्री ने बताया कि हैफेड और कनफैड को राशन डिपुओं पर पर्याप्त मात्रा में तेल भिजवाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं कि तेल वितरण सुचारू रूप से हो। डिपो संचालकों को नवंबर और दिसंबर दोनों महीनों का तेल लाभार्थियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, बायोमैट्रिक सत्यापन के दौरान लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए एनआईसी (नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर) को भी विशेष तकनीकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। इस कदम से उन लाखों परिवारों को राहत मिलेगी जो राशन डिपुओं से खाद्य तेल पर निर्भर हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि राशन वितरण में किसी प्रकार की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री नागर ने कहा कि सरकार राशन व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नवंबर महीने में जिन लाभार्थियों को तेल नहीं मिला, वे अब दिसंबर के अंत तक इसे प्राप्त कर सकेंगे। यह कदम राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने की दिशा में सरकार की गंभीरता को दर्शाता है।